वेब परिणामह बजारमा विकाउ र प्रतिस्पर्दी छैन । मुलुकको समग्र विकासको लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्दा पनि विदेशीका असली दास बनाउने खालको छ । कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ राज्यसँग यसको कुनै योजना र खाका छैन । शिक्षा किनबेचको बस्तु जस्तो भएको छ । यस्तो विभेदकारी शिक्षा नीतिले झनै वर्गीय खाडव फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । कुनै विद्यालयहरुमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको पाँच सात महिनासम्म पाठ्यपुस्तक पुग्दैनन् भने कुनै शिक्षण संस्थाहरुमा मासिक एक लाख रुपैया तिरेर अभिभावकहरुले आफ्ना बालबच्चा पढाईरहेका छन् । यो असमान शिक्षाको समान प्रतिस्पर्दाले कहाँ पु¥याउला हाम्रो शैक्षिक धरातल ? अनुमान गरौँ त ! उदेक लागेर आउँछ । यस्ता दुई खालको शिक्षा नीतिले गरिवी र वर्गीय धरातल त खडा गरेको छ नै यसका अलवा देशको आर्थिक सामाजिक तथा समग्र विकासलाई समेत असर पारेको छ । गिटी कुटेर जीवन गुजारा गर्ने गाउँका सरकारी स्कुल अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको भविष्य कता ?
अक्षरसँग होइन शिपसँग खेल्ने शिक्षा नेपालीमा
मान्छेमा कमजोरी र खुबी दुबै गुण हुन्छन् । जन्मदा कसैले पनि विषेश क्षमता लिएर आएका हुँदैनन् । बाँकी कुरा परिवेशले निर्धारण गर्दछ । कसैले क्षमतालाई फलाउने, फुलाउने, हुर्काउने र खार्ने उचित वातावरण पाउँछन् भने कसैले आफुले जन्मसिद्ध लिएर आएको कला, क्षमता र योग्यतालाई हुर्काउने अवसरनै पाउँदैनन् र उसै मरेर जान्छ । जसले क्षमताको प्रयोग गर्दैनन् अथवा प्रयोग गर्ने मौकानै पाएका हुँदैनन उनीहरुको कला र क्षमता मरेर जान्छ । हाम्रो देशको शिक्षा नीतिको कारण कयौ क्षमता र योग्यताहरु मरेर गएका छन् । कयौ क्षमता र योग्यताहरु गलत प्रयोग भएका छन् ।
भारतका प्रसिद्ध राजनीतिक टिप्पणीकार प्राध्यापक डा. योगेन्द्र यादबले हिन्दी मासिक शिक्षा विमर्स जुलाई –अगस्ट २००७ को अङ्गमा लेखेका रहेछन् ‘विद्यार्थीहरु सिनेमा हेरेर विग्रिय भने सिनेमाबारे पाठ्य पुस्तक बनाएर पढाउन थाल्नोस् । त्यसपछि यो शब्द सुन्ने वित्तिक्कै विद्यार्थीहरु भाग्छन् । त्यसैगरी मलाई भारतमा क्रिकेटको पाठ्यपुस्तक तयार पार्न मन छ । त्यो पनि एउटै उद्देश्यका निम्ति यो देशलाई क्रिकेटको ज्वरोबाट मुक्त दिलाउन । जब स्कुल कलेजमा अनिवार्य विषयको रुपमा पढ्नुपर्ला त्यसपछि क्रिकेट म्याच हेरेर समय विताउने विद्यार्थीहरुको दोहोलो हुनेछ । जुन दिनदेखि तेन्दुकलरको जन्मदिन कहिले थियो ? भारतमा क्रिकेट बल कहिले बन्यो ? जस्ता प्रश्नको उत्तर समेट्नुपर्छ यसैदिनदेखि विद्यार्थीमा क्रिकेटको ज्वरो हराउने छ । यो पक्का छ किनभने पढाईले कुनै पनि विषयलाई हामी रोचक, व्यवहारिक र जीवन्त तुल्याउन मान्दै मान्दैनौँ । क्लिष्ट र निरसलाई महान र गहन विद्या ठान्छौँ । ’
भारतीय लेखक यादबले भनेजस्तै नेपालको शिक्षा क्षेत्र पनि क्लिष्टता र निरसताले ग्रसित छ । फरियाले भारी बोके जस्तो किताबको भारी बोकेर सकिनसकि ढाड कुप्रो पारेर स्कुल जाँदै गरेका साना नानीहरुलाई देख्दा लाग्छ शिक्षाको नाममै बालअधिकारको खिल्ली उडाउँदै छ सरकार । निजीकरणले अस्तवेस्त पारेको नेपाली शिक्षा प्रणालीले यी कलिला नानीहरुको भविष्य कहाँ पु¥याउला ? हिजोका बालबालिकालाई यही शिक्षा प्रणालीले शिक्षित बेरोजगार बनायो । हामी हिजोका बालबालीका आजका बयस्कहरु विश्वविद्यालयको डिग्री सिरानीमा राखेर कतारमा काँसकाट्न जाने प्रतिस्पर्दाको परिक्षामा घुडा धसेर लागेका छौँ । शिक्षण संस्थाहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना सिवाय के हो त ? यहि कारखानाबाट उत्पादित जनशक्तिलाई साम्राज्यवादले आफ्नो नवदास बनाएर सस्तो भन्दा सस्तोमा श्रम किनिरहेको छ । विश्वविद्यालयहरुका कलेजहरुले व्यापारीले ग्राहक खोजेजस्तो विद्यार्थी खोज्ने, रुपैयाको वार्गेनिङ्ग गर्ने र सामान विक्रि गरेजस्तो शिक्षा बेच्ने प्रबृत्ति मौलाउँदो छ । बर्षौ पढेर डिग्री लिईसक्दा पनि बजारमा जागिरको खोजिमा भौतारिनु परेको स्थितिले यस्ता शैक्षिक संस्थाहरुले दिने शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु कागजी खोस्टो सिवाय केही हुन सकेका छैनन् ।
नेपालमा नयाँ संविधानमा भनिएको छ ‘प्रतेक नागरिकलाई आधारभुत तहको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । ’ यो अमुर्त कुराले नेपालीलाई भ्रममा राख्नु सिवाय केही गरेको छैन । शिक्षा क्षेत्र अन्य क्षेत्रमा असफल भएका व्यक्तिहरुको समेत नाफा कमाउने व्यवसाय बनेको छ । गुणस्तरको नाममा चुलिदो महंगी । प्रतिस्पर्दाको नाममा भएको चरम शैक्षिक व्यापार । सेवाको नाममा भएको ब्रम्हलुट । गुणस्तरिय शिक्षाको नाममा भएको विकृतिहरु चुलिएर उत्कर्षमा पुगीसक्दा समेत सरकार मौन छ ।
विगत लामो समयदेखिको निश्कर्ष हो नेपालको शिक्षा समयको आवश्यकता र माटो सुहाउँदो छैन । विश्व बजारमा विकाउ र प्रतिस्पर्दी छैन । मुलुकको समग्र विकासको लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्दा पनि विदेशीका असली दास बनाउने खालको छ । कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ राज्यसँग यसको कुनै योजना र खाका छैन । शिक्षा किनबेचको बस्तु जस्तो भएको छ । यस्तो विभेदकारी शिक्षा नीतिले झनै वर्गीय खाडव फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । कुनै विद्यालयहरुमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको पाँच सात महिनासम्म पाठ्यपुस्तक पुग्दैनन् भने कुनै शिक्षण संस्थाहरुमा मासिक एक लाख रुपैया तिरेर अभिभावकहरुले आफ्ना बालबच्चा पढाईरहेका छन् । यो असमान शिक्षाको समान प्रतिस्पर्दाले कहाँ पु¥याउला हाम्रो शैक्षिक धरातल ? अनुमान गरौँ त ! उदेक लागेर आउँछ । यस्ता दुई खालको शिक्षा नीतिले गरिवी र वर्गीय धरातल त खडा गरेको छ नै यसका अलवा देशको आर्थिक सामाजिक तथा समग्र विकासलाई समेत असर पारेको छ । गिटी कुटेर जीवन गुजारा गर्ने गाउँका सरकारी स्कुल अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको भविष्य कता ?
गरिवीको रेखामुनी रहेका बालबालिकाको लागि गुणस्तरिय शिक्षा ‘आकाशको फल आँखातरी मर ’ सिवाय के हो त ? व्यापारको रुपमा फस्टाउँदै गएको निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुमा शुल्क हेर्ने हो भने यसले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरुलाई गिज्याईरहे जस्तो लाग्छ । विश्व बजारको प्रतिस्पर्दाको दृष्टिकाणले विद्यार्थीहरुलाई योग्य र सक्षम बनाउनको लागि विश्वविद्यालयहरुले कुनै पनि पहल गर्दैनन् । न कुनै कार्यक्रम ल्याउछन् न कुनै अनुसन्धान र खोज गर्ने योजना ल्याउँछन् । परिक्षा दिएर विश्वविद्यालयको ढोकाबाट निस्किएको दिनबाट गन्ति हुन थाल्छ अन्यौलग्रस्थ र अनिश्चित भविष्यको पिडादायी दिनहरु ।
शिक्षामा भएको विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा साठीको दशकमा विद्यार्थी आन्दोलन जुझारु र सशक्त भयो । शिक्षामा भएको नीतिकरण र व्यापारीकरण विरुद्धको आन्दोलनले राष्ट्रीय रुपमै हल्लाखल्ला मच्चायो । अहिले विद्यार्थी आन्दोलन सुस्ताएको मात्र होइन अस्ताउने तरखरमा छ । पक्कैपनि यो राम्रोे होइन । विद्यार्थी संगठन दलहरुका गोटी र पार्टीका प्रचारका साधन मात्र होइनन् शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि निरन्तर खट्ने पहरेदार हुन् । यतिबेला विद्यार्थी आन्दोलन सुस्ताउन हुँदैन ।
विशेषगरी श्रमसँग जोडिएको माँटो सुवाउँदो शिक्षा नीति लागुगर्नको विद्यार्थी संगठनहरुको संघर्ष र आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्दछ । विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा विकृतिले मौलाउने अवसार पाउँदो रहेछ । शिक्षण संस्थाहरु नाफा कमाउने उद्योगजस्ता हुँदा रहेछन् । यस्ता उद्योगहरुले शिक्षकको बौधिक शोषण, अविभावकको आर्थिक शोषण गर्दा रहेछन् । अर्को शोषणको विकराल रुप भनेको कलिला विद्यार्थीहरुको मनोवैज्ञानिक शोषण । कुनै विद्यालयहरुमा पढ्दा बस्ने डेक्स, बेन्च, मार्कर, डस्टर र कालो पार्टी समेत हुँदैन । घामपानीमा ओतलाग्ने छाना सम्म हुँदैन भने कुनै शिक्षण संस्थाहरुमा मासिक एक लाख रुपैया तिरेर अभिभावकहरुले आफ्ना बालबच्चा पढाईरहेका छन् । त्यहाँ अत्यधिक सुविधासम्पन्न भौतिक संरचना र स्रोत साधनहरु उपलब्ध हुन्छन् । यो असमान शिक्षाको समान प्रतिस्पर्दाले कहाँ पु¥याउला हाम्रो शैक्षिक धरातल ?
जसरी चीनले राज्यको शिक्षा प्रणालीलाई लाई व्यवहारिक र प्रयोगात्मक बनाउनको लागि अनावश्यक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसहरुलाई बन्द गरेर कृषि, बन, पर्यटन, उद्योग, कलकारखाना, जल सम्बन्धि शैक्षिक संस्थाहरु खोजेको थियो । नेपालमा पनि यो कदम किन नथाल्ने ? व्यापक मात्रामा गरिव किसान र श्रमिकका बालबच्चाको लागि केन्द्रित गरेर विशेष शैक्षिक योजना ल्याउनुपर्छ । लामो र गन्जागोलपूर्ण अध्ययन अवधिलाई छोट्याई सकेसम्म छोटो समयमै अध्ययन अबधि सकिने खालको पाठ्यक्रमको गुणस्तरमा जोड दिनु पर्दछ । सुगा रटाईपूर्ण घोकन्ते शिक्षण विधि परिवर्तन गरी प्रयोगात्मक र फिल्डगत अध्ययनको विकास गर्नुपर्छ । कितावी शिक्षामा मात्रै भन्दा पनि ज्ञानको खोज र अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्दछ । विद्यार्थीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर स्वाविमान पूर्वक कामगरी खान सक्ने बनाउनु पर्दछ । अक्षरसँग खेल्ने होइन सिप र क्षमतासँग खेल्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्दछ । शिक्षा राज्यको दायित्व भएकाले यसलाई जनताको पहुँचमा पु¥याउनका निम्ति निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई राज्यको निगरानी र नियन्त्रण हुनु पर्दछ । सकेसम्म उचित मुआब्जा दिएर सरकारीकरणनै गर्नुपर्छ । शिक्षा गरिव जनताको पहुँचसम्म पु¥याउनको लागि समान शिक्षण विधि र समान स्रोत, साधन र भौतिक संरचनाको वितरण र व्यवस्थापन हुनुपर्दछ ।
0 Comments