सृष्टिकर्ता आफै भएर पनि महिलाहरु अझै दोस्रो दर्जामा सीमित किन भन्ने सवाल आज पनि विश्वभरि चर्चा र बहसको विषय बनेको छ। तसर्थ हरेक वर्ष मार्च ८ को दिनलाई महिलाहरुले आफ्ना अधिकारको खोजी गर्ने र हिंसा विरुद्ध बोल्ने दिनका रुपमा मनाउँदै आएका छन्। यो दिनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले आधिकारिक रुपमा महिला अधिकारको उत्सवको रुपमा मनाइने दिनको रुपमा लिने गरेको छ।
महिला अधिकार मानव अधिकार हो। मानव अधिकार व्यक्तिको जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार हो। शान्ति र विकासको मूल आधारका रुपमा मानव अधिकारलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवका प्राकृतिक, जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अवशिष्ट एवं आधारभूत अधिकारको संहिताकरण गरी घोषणापत्रमा उल्लेखित हक तथा स्वतन्त्रताहरु लिङ्गको आधारमा भेदभाव बिना उपभोग गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई महिला र पुरुष बीचमा समविकासको अवधारणा आत्मसात गरेको पाइन्छ।
मानव अधिकारका विविध पक्षहरुलाई समेट्ने गरी तयार भएका महासन्धिहरु लगायत महिला अधिकारका विषयमा केन्द्रित महासन्धि र सम्मेलनहरुमा समेत सयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको रुपमा नेपालको सहभागिता, सम्मिलन र प्रतिबद्धता रहेको छ।
सन् १८५७ देखि नै श्रमिक महिलाहरुले आफ्नो श्रम शोषणका विरुद्ध आवाज उठाउन सुरु गरेका थिए। यसरी उठ्दै आएको आवाज अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित एक गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीका श्रमिक महिला समूहले आफ्नो काम गर्ने समय १० घण्टा मात्र हुनुपर्ने माग राख्दै गरेको आन्दोलनबाट अझ सशक्त बन्दै गएको थियो। सन् १९०६ मा जर्मनको स्टुटगार्ड भन्ने ठाउँमा समाजवादी महिलाहरुले प्रथम अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए।
सोही सम्मेलनले ‘श्रमिक महिला संगठन’ नामक स्थापना गर्यो। यसको नेतृत्व विश्व चर्चित श्रमिक नेतृ क्लारा जेट्किनले गरिन्।
उक्त संगठनमार्फत् सन् १९०८ मा पहिलो पटक महिलाले भोट दिन पाउनुपर्छ भनी विभिन्न विरोध प्रदर्शन गर्न सुरु भयो। यसरी सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलन सम्पन्न भयो। यो सम्मेलनले सन् १९११ मा प्रथम श्रमिक महिला दिवस र पछिका वर्षहरुमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रुपमा विश्वभरि मनाउन थालियो।
विशेषतः महिला मुक्ति आन्दोलनकी प्रणेता क्लारा जेट्किनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणका विरुद्ध आवाज बुलन्द गरिन्। तसर्थः उक्त दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
यसरी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको हप्ता दिन पनि नपुग्दै अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा रहेको ट्रिएन्जल सर्टवेस्ट फ्याक्ट्रीमा आगलागी भयो। त्यसमा १४६ जना श्रमिक महिलाहरुको ज्यान गयो। ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश त्यहाँ कार्यरत आप्रवासी महिला थिए। आगलागीमा मारिएका श्रमिक महिलाहरुको सम्झनास्वरुप पनि उक्त अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई जोडियो। सुरुका वर्षहरुमा कामकाजी महिलाहरुको अधिकार र उनीहरुको सबलीकरणका सवालमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनलाई पछि महिला दिवसका रुपमा मनाउन थालियो।
रुसमा पहिलोपटक सन् १९१३ को फेबु्रअरीमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको थियो। सन् १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो। मार्च ८ मा महिलाहरुले युद्ध उन्मादी विरुद्ध र्याली गरे। सन् १९१७ को फेबु्रअरी २३ (रुस), पश्चिमी क्यालेण्डरमा भने मार्च ८ का दिन रुसका महिलाले बन्द आह्वान गरे।
यो आन्दोलनलाई जार शासन पतनको आधार पनि मानिन्छ। त्यसपछि केही वर्ष पूर्वी युरोप र शोभियत युनियनमा मार्च ८ को दिन सार्वजनिक बिदा हुने ग¥यो। बिस्तारै यो दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा स्वीकार्य हुँदै गयो। सयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष मनाइयो। यसरी सन् १९७७ मा सयुक्त राष्ट्रसंघले आधिकारिक रुपमा महिला अधिकारको उत्सवस्वरुप मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई मान्यता दियो।
नेपालको संविधान (२०७२) लाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट र महिलामैत्री संविधान मानिन्छ। कानुनले महिलाहरुका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। अन्य देशको तुलनामा नेपालका महिलाहरुको राजनीतिक सहभागिता जुझारु र सशक्त छ। नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ मा महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
महिलाको नाममा घर जग्गा पास गर्दा कम राजश्व तिरे हुने व्यवस्था छ। नेपालको तीन तहको संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा करिब ४२ प्रतिशत महिलाहरु निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश र केन्द्रमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व कानूनले सुनिश्चित गरेको छ।
सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि लोकसेवाको परिक्षामा समेत ३३ प्रतिशत कोटा महिलाका लागि छुट्याइएको छ। सार्वजनिक यातायातमा समेत महिला सिटमा पुरुष बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। वितगको तुलनामा फेरिएको सामाजिक संरचनाले महिलाहरुलाई केही राहत भने अवश्य दिएको छ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव रोक्न केही कानूनमा सुधार भइरहेको छ। सन्तानले आमाको नाममा समेत नागरिकता बनाउन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। महिला अधिकार संस्थागत विकासका लागि महिला केन्द्रीत आयमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन्। कानूनी साक्षरता र सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु स्थानीय स्तरसम्म सञ्चालन भइरहेका छन्।
तैपनि अरु देशमा जस्तै नेपालमा पनि महिलाहरु लैङ्गीक विभेदको बर्बरताले पिल्सिएका छन्। आजसम्म पनि नेपालमा महिलाहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार र सुविधाहरु पाइरहेका छैनन्। एकातिर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी र सेमिनार चलिरहँदा अर्कोतिर बहुविवाह, बालविवाह, दाइजो, बोक्सी प्रथा, वादी प्रथा, छाउपडी जस्ता कुसंस्कारहरुको जरोबाट पलाएको सामाजिक हिंसाको ऐजेरु काँडाले नेपाली महिलाहरुलाई अझै घोचिरहेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा हरेक समुदाय, समाज, सस्कृति, धर्ममा लैङ्गिक विभेद रहेको पाइन्छ। वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र सांस्कृतिक हिसाबले पनि पुरुषको तुलनामा महिलाहरुलाई जबजस्त कमजोर साबित गर्ने परिपाटी रही आएको छ। यसले के प्रष्ट पार्दछ भने एकदिन महिला दिवस मनाएर मात्र हुँदैन।
समग्र मानवीय सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। महिला अधिकारलाई व्यवहारत मानव अधिकारको अभिन्न अङ्गका रुपमा स्वीकार गर्दै यसको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक एवं निर्णायक तहमा महिलाको पूर्ण सहभागिताका बाधक तत्व हटाउनका लागि सबै प्रकारका हिंसा तथा भेदभाव अन्त्य गर्दै नीति निर्माणको तहसम्म महिलाको नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्छ।
उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा सवल र आत्मनिर्भर बनाउँदै शिक्षा र स्वाथ्यमा महिला र बालबालिकाको पहँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पारिवारिक उत्तरदायित्वको निर्वाहमा समन्यायिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी घरायसी कामलाई समेत व्यवसायिक बनाउनुपर्छ।
वर्गीय मुक्ति विना लिङ्गीय मुक्ति सम्भव छैन। वर्गसंघर्ष बिना सामाजिक समस्या समाधान गर्न खोज्नु भनेको घामलाई हत्केलाले छेकेर सित्तल भएको भ्रममा पर्नुजस्तै हो। तैपनि महिला अधिकारको साथै मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नु नागरिकको दायित्व हो।
आशा छ यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस अरु वर्षहरुभन्दा सार्थक होस्। विगतका वर्षहरुभन्दा पृथक होस्। सिंगो मानव जगतको हितका लागि आवाज उठोस्। अन्तत्वगत्वा सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य गर्ने अन्तिम अस्त्र वर्ग संघर्ष नै हो।
0 Comments