‘युद्ध सधैका लागि अन्त्य होस्’

 

 

अहिले राजनीतिक घटनाक्रम विकास   भएको छ। यसले मुलुकमा अस्थिरता निम्याउने निश्चित छ। जनताको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले विकास र समृद्धीको दिशामा अगाडि बढ्नुको सट्टा प्रनितिधिसभा बिघटनको बाटो अबलम्बन गर्नु राजनीतिक असफलताको पराकाष्टा हो। अहिले जे भैरहेको छ त्यो आवस्मिक भने होईन संसदिय चरित्र हो। नेपालको राजनीतिमा संसद विघटनका घटना नौला होइनन्। २०४६ सालको जनआन्दोलन र प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि पटक–पटक संसद विघटन भइसकेको छ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक २०१७ सालमा संसद बिघटन भएको थियो। बीपी कोइरालाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटन भएको थियो। र बीपि कोइरालालाई गिरफ्तार गरी जेल चलान गरिएको थियो। प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २६ मा संसद बिघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।

 कोइरालाले काँग्रेसको पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि तत्कालिन राजा विरेन्द्र समक्ष संसद बिघटनको सिफारिस गरेका थिए भने राजाले सर्वोच्चको राय मागेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक ठहर गर्दै संसद बिघटन संविधानसम्मत भएको ठहर गरेपछि संसद विघटन गरिएको थियो।

२०५२ साल भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद बिघटनको सिफारिसलाई सर्बोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो। २०५४ सालको पुष १४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले पनि पार्टी भित्र समस्या आएपछि राजा समक्ष प्रतिनिधिसभाको बिघटनको लागि सिफारिस गर्नु भएको थियो। यो निर्णयलाई पनि सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदियो र तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको उक्त प्रयास असफल भयो।

 यसैगरी संसद विघटनको अर्को प्रयास प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुनः २०५५ सालमा गर्नुभयो। उहाँले २०५५ को अन्त्यमा प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिस गर्नु भएपनि त्यसअघि २०५४ मा सूर्यबहादुर थापाले गरेको रिफारिसको नजिरलाई देखाइएको कारणले सभा बिघटन हुन पाएन।

२०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गरेका थिए। २०५६ सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि नेपाली काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले तत्कालिन माओवादीको सशस्त्र द्ववन्द्धलाई लिएर संकटकाल बढाउने गरी संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। पछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको भनि २०५९ असोज १९ गते देउवालाईनै अपदस्थ गरिदिए।

त्यस्तै, अर्को पटक २०६९ साल जेठ १५ गते तत्कालिन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन गरेका थिए। उनले बिघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए। पछि सबै दलको सहमतिमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरियो।

नेपालको संविधान (२०७२) मा संविधानको धारा २०४७ को संविधानले दिएको संसद बिघटनको अधिकारमा कटौती गरी प्रतिनिधिसभाले सरकारको विकल्प दिदासम्म बिघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। धारा ७६ को उपधारा ३ र ५ बमोजिम बन्ने अल्पमतको सरकारले बहुमतको विस्वास प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा धारा ७६(७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको रिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रनिनिधिसभा विघटन गरी अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने बाहेक प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छैन।

 प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार तबसम्म प्राप्त गर्दैनन्, जबसम्म प्रतिनिधिसभाले मुलुकलाई वैकल्पिक सरकारहरु दिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार २०४७ सालको संविधान अन्तरर्गत मात्र प्राप्त थियो। हालको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो कदम पूर्ण असंवैधानिक छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र त्यस कार्यकाल भर सरकारले विना अबरोध काम गर्न पाओस् भन्ने हेतुले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते अकस्मात प्रतिनिधिसभा विगठन गरेपछि नेपालको राजनीति अन्यौलताको चक्रव्यूमा फसेको छ। २०७४ साल मंसिरमा सम्मन्न निर्वाचनले नेकपालाई दुईतिहाई बहुमतले विजय गराएपछि आम जनताले राजनीतिक स्थायित्वको आशा गरेका थिए। तर जनभावना विपरित प्रतिनिधिसभाको बिघटन गरेर आगामी २०७८ साल बैशाखमा नयाँ निर्वाचनको घोषणाले नेपालको राजनीतिक भविष्य अन्त्यहिन विवादमा भासिएको हो।

विगतमा प्रतिनिधिसभा बिघटन संविधानको धारामा टेकेर गरिएको गरिन्थ्यो भने अहिले कुनै संविधान, विधान र कानूनको मतलब गरिएको छैन। पार्टीभित्रको गुटगत स्वार्थको लागि जनमतको अपहेलना गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। पार्टी भित्रको झगडा र किचलोको कारण देशको भविष्यलाई अन्यौलतामा पार्न मिल्दैन। पार्टी भित्रको विवादको समाधान पार्टीको आफ्नै विधान हो। जुन कारण देखाएर प्रतिनिधिसभा विगटन गरिएको छ त्यो संविधान र कानुनको खिलापमा छन्। नेपालको संसदीय परम्परामा संसद बिघटनको कदम जहिल्यै प्रत्युत्पादक सावित भएको छ। जसले संसद विघटनको दुस्साहस् गरेको छ उसले ठूलो राजनीतिक मुल्य चुकाउनु परको छ।

किन यस्तो हुन्छ त ? नेपालको राजनीतिले किन सही दिशा समात्न सकेन। पाँच वर्षको लागि जनताले नेकपालाई काम गर्न दिइएको विश्वाशमा तुसारापात भएको छ। हाम्रो देशको व्यवस्था संवैधानिक सर्बोच्चता हो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समेत संविधान अनुसार चल्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पाँच–पाँच वर्षमा हुनेछ भनि हाम्रो संविधानमा स्पष्ट्र व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले जति अधिकार किटानी गरेको छ प्रधानमन्त्रीले त्यहि हदसम्म प्रयोग गर्न पाउने हो।

तर यहाँ संविधानको खास कुनै प्रावधानको साहारा लिन नसक्ने स्थिति भएपछि अस्पष्ट तरिकाले संविधानको धारा ७६ र ८५ तथा संसदिय व्यवस्थाका मुल्य मान्यताको खिलापमा गई अमुर्त तर्क गरेर संबैधानिक नियमहरुमा अपवाद स्थापित गर्न खोज्नु लाई संवैधानिक ‘कु’ भन्न सकिन्छ।

यो सब दृष्टान्त केलाउँदा लाग्छ हिजो हामी गन्तव्यको केही भाग मात्र हिँडेर थाकेका रहेछौँ। त्यतिबेला टुटेको कडी जोड्नको लागि फेरी जुट्नु पर्ने बेला आएको छ। हिजो यस्तो के बाध्यता आईप¥यो जबकी भिमकाय हारका बावजुत पनि जितको भ्रममा भौतारियौ। वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादी व्यवस्थाका यात्रीहरु किन यहि संसदीय भासमा रुमलियौँ। कुनै दिन जित्नका लागि सब थोक छोडेर जिन्दगीलाई समेत कुर्वानी गर्न तयार हामी न विजयको खुसी मनाउन पायौ ? न हारबाट पाठ सिक्दै नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्न पायौं। त्यो यस्तो समय थियो जसले हाम्रो सपनाको हत्या ग¥यो।

दुनियाँमा जबसम्म असमानता कायम हुन्छ तबसम्म राजनीतिक आन्दोलनहरु आवश्यक हुन्छन्। राजनीतिक आन्दोलन भनेको समाजलाई गतिशिल बनाई राख्ने सुचारु तत्व हुन्। तर के यस्तै राजनीतिक आन्दोलनले जनताको आधारभूत आवस्यकताको सम्बोधन गर्दछ त ? जुन आन्दोलनमा जनताको ऐजेण्डा छैनन् ती आन्दोलन सफल हुन्छन् त ?

हाम्रा सहिदहरुले आफ्नो अमूल्य जीवननै बलिदान दिएर हामीलाई स्वतन्त्रताको उपहार दिएर गएको यहि दिन ल्याउनलाई थियो त । फेरी यहि संसदीय व्यवस्था पुर्नस्थापनाको लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आयो ? यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ। यो राजनीतिक पार्टीहरुले विभिन्न समयमा गरेका आमुल परिवर्तनका आयामहरु र अग्रजहरुले गरेको त्याग, बलिदान र समर्पणको उपज यहि हो त ?

पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको लागि होइन । अब हामी यस्तै युद्ध लडौं कि जसले सबै वर्ग, क्षेत्र, जाती, लिङ्ग, समुदायको पूर्ण अधिकारको ग्यारेण्टी गरोस्। यस्तो युगको आविष्कारका लागि लडौं कि जहाँ कहिल्यै युद्ध र आन्दोलन गर्नै नपरोस्। सधैको लागि युद्धको अन्त्य होस्।