नागरिकतामा महिला अधिकार

नागरिकतामा महिला अधिकारको बहस लामो समय देखिको राजनीतिक एजेण्डा बन्दै आएको छ । र  यो उठाउनै पर्ने सवाल पनि हो । किनभने यसमा प्रत्यक्ष रुपमा महिला अधिकारका विषयवस्तु जोडिएर आउँछन् । विधितै छ नागरिकता भनेको राज्यले दिइने यस्तो प्रमाणपत्र जसबाट व्यक्ति राज्यवाट पाउने सेवा सुविधाको हकदार हुन्छ । उसले आधिकारी रुपमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक एवं अन्य धेरै किसिमका अधिकार प्राप्त गर्छ । 

नेपालमा पाँच किसिमको नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । वंशजको आधारमा नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता, क्षेत्र विलय वा क्षेत्र प्राप्तिको आधारमा नागरिकता र जन्मको आधारमा नागरिकता । 

मानार्थ नागरिकताको सवालमा बहस गर्नै परेन । किनकी यो भनेको राज्यले सम्मानस्वरुप दिइने भएकाले पुरुष वा महिला जो पनि हुन सक्छ । यसमा समानताको सवाल नउठ्न पनि सक्छ । अन्यको विषयमा पनि छुट्टै बहस गरौला । यहाँ वंशज र अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा भएको विभेदको बहस उठाउन खोजिएको हो । 

एउटा कोणबाट हेर्दा मस्यौदाको रुपरेखामा सक्षम र सवल जस्तो पनि देखिन्छ । आमा बाबुको ठेगान नभएको नेपालभित्र फेला परेको प्रत्येक नाबालिकको हकमा आमा वा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिने प्रावधान । नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभई नेपालमानै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रधान गरिने प्रावधान । यी सवल पक्ष हुन् । यसले बाबु वा आमा एक मात्रको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरेजस्तो देखिन्छ । 

तर मस्यौदाले नागरिकताको हकमा महिला पुरुष बीचको असमानता भने झनै फराकिलो पारेको छ । जस्तैः अहिलेको संविधानमा ‘बाबु वा आमा’को नाममा वंशजको नागरिकता दिन सकिने प्रावधान थियो । तर प्रस्तावित मस्यौदामा ‘बाबु र आमा’ दुबै नेपाली नागरिक भएमात्रै तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । यसले महिला अधिकारको सवाललाई थप कुन्ठित गरेको छ । 

सवाल इगोको होईन यथार्थको हो । भोलीका पुस्ताको मानव अधिकारको पनि हो । विदेशीसँग विवाह गरेकी महिलाको हकमा मस्यौदा प्रतिगामी छ । किनकी उसले आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने अधिकार त्यही खेर मात्र पाएकी छ जतिबेला बाबुको पहिचान खुल्दैन । नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा विदेशी महिलाले अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने साथै तत्कालै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने । तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले १५ वर्ष स्थाई बसोवास गर्नुपर्ने यो लैङ्गीक असमानताको उच्च रुप हो ?

 नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलावाट जन्मेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने । तर विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले अगीकृत नागरिकता पाउने ? यो महिला र पुरुष बीच कहाँको समानता हो ? यसले सन्तानमाथिको पुरुषको एकलौटी अधिकारलाई सुरक्षित गर्न खोजिएको बुझिन्छ ।

अर्को सवालः एकल अभिभावकको अस्तित्वलाई मस्यौदाले ढाडै अस्वीकार गरिएको छ । वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन जन्मेको बेला आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने जुन प्राबधान उल्लेख गरिएको छ । यसले के बुझाउँछ भने एकल अभिभावकको अस्तित्वलाई नामेट पार्न खोजिएको छ । सन्तान माथि आमाको अधिकारलाई घुमाई फिराई खारेज गर्न खोजिएको छ ।  एकल आमा, कुमारी आमा र विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानको नागरिकता माथिको अधिकारलाई बन्चित गर्न खोजेको बुझिन्छ । 

प्रश्न उठ्ला राष्ट्रियता र सुरक्षाको । नेपाली महिलाको गर्भबाट जन्मेका संन्तानबाट मात्र राष्ट्र असुरक्षित हुने हो र ? विदेशी महिलाका गर्भबाट जन्मेका संन्तानबाट हुँदैन ? नेपाली महिलाको कोखबाट जन्मेको सन्तान पति को हो भन्ने आधारमा विदेशी हुने ? तर पुरुषले आफुले नजन्माएका सन्तान स्वदेशी हुने ? नेपाली पुरुषले विवाह गरेको विदेशी महिलाबाट जन्मीएको सन्तान स्वदेशी हुने ? विदेशी पति भएकै कारण नेपाली महिलाको सन्तान विदेशी हुने ? नेपाली महिलाकै सन्तानबाट राष्ट्रियता असुरक्षित हुने ? यो पितृसत्तात्मक धङ्धङी नभएर के हो त ? 

पितृसत्तात्मक समाज हो नेपाली समाज । यस कारण पनि महिलाहरु धेरै अबसरबाट बन्चित छन् । अवसरबाट बन्चित भएकै करण आर्थिक रुपमा समृद्ध छैनन् । जुन समुदाय आर्थिक रुपमा समृद्ध छैन त्यस समुदायको स्वत सामाजिक हैसियत कमजोर हुन्छ । सामाजिक र आर्थिक हैसियत कमजोर भएपछि मानिसहरु आत्माविस्वासी र सक्षम हुँदैनन् । सबै हिसाबले कमजोर मान्छेको चेतना स्तर समेत कमजोर हुनु स्वभाविक हो । 

यसरी समाजले कमजोर पारेका महिलाहरुलाई राज्यले संरक्षण र सुरक्षा दिनु उसको दायित्व हो । आफ्नो राज्यवाट सुरक्षित र संरक्षित हुन पाउनु कुनैपनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।  कमजोर नागरिकहरुमा एकल महिला, बलत्कारमा परेका महिला, आर्थिक हिसाबले विपन्न महिला र अवैध गर्भ बोक्न बाध्य पारिएका पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् । ती महिलाका सन्तानहरु समाजबाट झनै अपहेलित र अधिकारबाट बन्चित हुन बाध्य हुन्छन् । 

यी मान्छेलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु राज्यको दायित्व हो । महिला अधिकार भनेको कुनै एक वा दुई जना महिला ठूलो तहमा पुग्नु, राज्यको सेवा सुविधा पाउनु , लोकसेवामा निश्चित प्रतिशतको आरक्षण सुविधा हुनु , राजनीतिक दलमा आरक्षण कोटा सुरक्षित गरिनु मात्र पनि होइन । नेपालका ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेर बसेका नागरिकलाई सक्षम, योग्य र समृद्ध बनाउनु हो महिला अधिकार भनेको । राज्यले नागरिकलाई यसको अनुभुती हुन दिनुपर्छ । 

महिला अधिकार सम्पन्न हुनु भनेको पुरुष अधिकारबाट बन्चित हुनु भन्ने अर्थ लाग्ला ? तर यो कदापी होइन । महिला समृद्ध हुनु भनेको पुरुषले झनै प्रगति गर्नु हो । किनकी आमा, दिदि बहिनी , पत्नी आर्थिक रुपमा, मानसिक रुपमा, सामाजिक रुपमा सबल हुनु भनेको पुरुष स्वत समृद्ध र सम्मानित हुनु हो । सक्षम र योग्य महिलाले मात्र पुरुषहरुलाई अगाडि बढ्न, प्रगति गर्न सहयोग गर्न सक्छन् । आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक सम्मान दिन सक्छन् । महिला अपहेलित र असक्षम हुनु भनेको  पुरुष स्वत असक्षम र अपहेलित हुनु हो । 

सवाल आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिको हो । आमाको नामबाट नागरिकता नपाउनु भनेको महिलालाई आफ्नो सन्तान माथिको अधिकारबाट बन्चित गर्नु हो । आमाले आफ्नो पहिचान सन्तानलाई दिन पाउनुपर्छ । बाबुको नामबाट मात्र होइन आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ । आमाको नामबाट पनि चिनिने अबसर पाउनुपर्छ सन्तानले । कोख महिलाको, दुध महिलाको, रगत महिलाको, बच्चा हुर्काउन लाग्ने बढी मेहेनत महिलाको । 

संन्तान माथिको पहिलो अधिकार चाहिँ पुरुषको ? के सन्तान जन्माउनु भनेको पुरुषको वंश धान्ने काम मात्र गर्नु होर ? अवश्य होइन संन्तान जन्माउनु महिलाको सामाजिक कतव्य हो । आजसम्म बाबुले सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिए । आफ्नो पहिचान दिए । तर महिलाले चाहेर पनि संन्तान माथिको आफ्नो अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सकिनन् । मस्यौदालाई तत्काल सच्याउनु पर्छ । जसरी अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि फर्किएर मस्यौदा ल्याउने चेष्टा गरिएको छ । 

यसैगरी संविधान निर्माण गरियो भने । पितृसत्ताको धङधङी बोकेर बसेकाहरु अर्को अनिष्ट आईपर्दा मात्र होसमा आउने छन् । समय समेक्षता अनुसारको नयाँ समस्या पहिचान गर्न सकेनन् भने । लाग्छ उनीहरु पनि कुडाकर्कटमा फालिने छन् । फेरी पनि झनै जटिल सामाजिक द्धन्द को समाना गर्नु पर्ने छ राज्यले । त्यसैले आग्रह गर्न चाहन्छु । कुनैपनि सामाजिक शक्तिलाई दवाउने दुस्प्रयास नगरियोस् । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर नसोचियोस् । जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, सस्कृति आदिको आत्मासम्मान हुने वातावरण बनोस् । सबैले आफ्नो संविधान हो भनी गर्भ गर्न सकुन् ।