संसदिय व्यवस्थाको विकल्पमा कुन व्यवस्था ?

 नेपालमा संसदिय व्यवस्था सफल कि असफल ? यो विषय अहिलेलाई बहसमै छोडौ । बरु यो व्यवस्थाको विकल्पमा कुन व्यवस्था ? आजको बहसलाई यतातिर केन्द्रित गरौँ । 

मेरो बुझाईमा समाजवादी व्यवस्था ? 

जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र सरकारको स्वामित्वमा रहन्छ । राज्यको सबै साधन स्रोतमा नागरिकको समान अधिकार र दायित्व रहन्छ । यो समानतामा आधारित एक दलिय शासन व्यवस्था हो । दलिय प्रतिस्पर्दा आफैमा शोषण मुक्त समाजको लागि घातक छ । त्यसैले आवश्यकता र चाहानाको भिन्नतालाई छुट्याएर मानव जातिको प्राथमिक आवस्यकता पुरा गर्न केबल समाजवादी व्यवस्थाले मात्र सक्दछ । 

माक्र्स–एङ्गेल्सले पनि पुरानो राज्यसत्ता ध्वस्त गरी केही समय सत्तासञ्चालनको जिम्मेवारी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा रहनुपर्छ भन्ने माध्यता राखेका थिए । बहुदलिय शासन व्यवस्था नहुनुको तात्पर्य यो होइन कि त्यहाँ विचारमा प्रतिवन्ध लगाईन्छ, बरु हरेक वर्गले आफ्नो वर्गीय स्वार्थको लागि पार्टी खडा गर्ने हुन् । समाजवादी व्यवस्थामा वर्गीय असमानता रहँदैन । जहाँ असमानता रहँदैन, त्यहाँ असन्तुष्टि रहँदैन । जहाँ असन्तुष्टि रहँदैन, त्यहाँ कसैले पनि आफ्नो हितको लागि लड्नुपर्ने आवस्यकतानै हुँदैन र पार्टीहरु खोल्नुपर्ने बाध्यतानै रहँदैन । 

मेरो बुझाईमा पुँजीवादले मानविय जीवन यसरी ध्वस्त पार्छ । 

पुजीवादीहरुले जुन ढाँचाको बाँच्ने जीवनशैली छ त्यसरीनै विश्वको आठ अर्ब मानिसहरुले बाच्ने हो भने पृथ्वी जस्ता पाँचवटा अरु पृथ्वीको प्राकृतिक स्रोतले पनि पुग्दैन भन्ने प्रमाणित तथ्याङ्क विज्ञहरुले निकाली सकेका छन् । पृथ्वी सबै प्राणीको साझा घर हो । प्राकृतिक स्रोत र उत्पादको साधनमाथि निजि स्वामित्व रहने कारणले यो नाफाको दृष्टिले मात्र परिचालित हुन्छ । मावन जातिको भावनात्मक पक्ष जस्तैः मायाँ, सद्भाव, सहयोग जस्ता विषय यो व्यवस्थाको लागि बेकाम हुन् । किनकी यहाँ बजारलाई प्रतिस्पर्दामा छोडिएको हुन्छ । संवेदनात्मक पक्षलाई पनि यहाँ किन बेचको साधनका रुपमा लिईन्छ । यो व्यवस्थामा जोसँग पुँजी ऊ सँग सबै कुरा हुँन्छ । जो सँग पुँजी हुँदैन । उसलाई बाँच्ने अधिकार समेत रहँदैन । पुँजीवादी व्यवस्थाको लक्ष्य एउटै हो कि नाफा कमाउनु ।

अन्यमा

संसदिय पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा समानतामा आधारित साम्यवाद उन्मुख समाजवादी व्यवस्थानै हो भन्नेनै मेरो निश्कर्ष हो ।